धूल के नियम तोड़ने पर ग्रेटर नोएडा की निर्माण परियोजना से ₹25 लाख वसूलने की सिफ़ारिश

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 113 की एक निर्माणाधीन परियोजना पर ₹25 लाख के पर्यावरण हर्जाने की सिफ़ारिश की है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अधिकारियों ने यह जानकारी 9 नवंबर को दी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच में साइट पर निर्माण की धूल और दूसरे प्रदूषण को रोकने वाले नियमों के कई उल्लंघन मिले। रिपोर्ट में डेवलपर का नाम नहीं दिया गया, और उसकी प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

पर्यावरण हर्जाना वह जुर्माना है जो प्रदूषण बोर्ड प्रदूषण फैलाने वाले से नुक़सान की भरपाई के लिए वसूलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण स्थलों को निर्माण सामग्री ढककर रखनी होती है, धूल पर पानी छिड़कना होता है, साइट को घेरना होता है और धूल निगरानी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब दिवाली के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा बिगड़ रही है, और पूरे क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू है, जो निर्माण कार्य को सीमित करता है।